देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर थोड़ा और इंतजार बढ़ गया है। सरकार ने पहले 10 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ तकनीकी पेच के चलते अब चुनाव का नोटिफिकेशन 23-24 नवंबर से पहले जारी नहीं हो पाएगा। इसके तहत सरकार ने हाईकोर्ट से भी दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।
निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट में आए अध्यादेश पर भी राज्यपाल के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। सबसे बड़ा पेच केदारनाथ उप चुनाव में लगी आचार संहिता के बाद फंसा हैं।
रुद्रप्रयाग जिले में उप चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है, जो 25 नवंबर तक लागू रहेगी। इस जिले में कुल पांच नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, केदारपुरी, तिलवाड़ा और नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग पड़ते हैं। हालांकि इनमें से केदारपुरी में चुनाव नहीं होते हैं।
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चुनाव की अधिसूचना से पहले जलों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा, चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं
हो सकती है। हालांकि शहरी विकास विभाग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को पत्र लिखकर इस संबंध में राय मांगी है। इसके अलावा नियमावली को भी अभी तक मुख्यमंत्री का अनुमोदन नहीं मिला है।
सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया कि चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन तकनीकी पेच के चलते 10 नवंबर तक जारी होने वाली अधिसूचना अब 23-24 नवंबर के बाद ही जारी की जाएगी।
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