राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया की आज परिषद द्वारा अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय मे स्थानांतरण एक्ट पर विभिन्न कार्मिक संगठनो के साथ बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान अपने सुझाव रखे गए ।
परिषद के द्वारा मुख्य रूप से यह तथ्य उठाया गया की विभिन्न विभागो में स्थानांतरण एक्ट बनने के बावजूद उसका अनुपालन न करते हुए मनमाने ढंग से स्थानांतरण किया जा रहे हैं जिसकी समीक्षा हेतु एक सुचार एवं व्यवस्थित व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है ।जिसके माध्यम से इस तरह की अनैतिक करगुजारियों पर निगाह रखी जा सके एवं साथ ही परिषद द्वारा यह भी मांग की गई कि इस संबंध में यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए ।
इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा यह भी मांग की गई की विभिन्न विभागो द्वारा स्थानांतरण एक्ट के अंतर्गत कार्यालय को दुर्गम या सुगम चिन्हित किया गया है जबकि कार्यालय में कार्यरत कार्मिक के लिए तो यह ठीक है किंतु फील्ड के कर्मचारियों के लिए जिनका एक पूरा क्षेत्र होता है उन्हें इससे परेशानी होती है क्योंकि अक्सर कार्यालय तो सुगम में स्थापित कर दिए जाते हैं पर कार्यक्षेत्र का अधिकांश हिस्सा दुर्गम ही होता है इसलिए कार्य क्षेत्र के आधार पर दुर्गा में एवं सुगम का निर्धारण किया जाए। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा बैठक में दुर्गम भत्ते की भी मांग उठाई गई और विस्तृत सुझाव भी लिखित रूप में प्रस्तुत किया गये।
श्री पांडे ने बताया कि बैठक में परिषद की ओर से स्वयं उनके द्वारा एवं प्रदेश महामंत्री श्री शक्ति भट्ट द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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