देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव को पत्र भेज कर सचिवालय के भीतर विभागों, अनुभागों में तैनाती में पारदर्शी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की। संघ ने महत्वपूर्ण विभागों में चिन्हित विशेष व्यक्तियों को ही जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठाए।
सचिवालय संघ अध्यक्ष सुनील लखेड़ा और महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से 12 मार्च 2007 को जारी स्थानान्तरण नीति को तत्काल निरस्त किया जाए। मौजूदा समय में अभी तक जो भी स्थानान्तरण होते हैं, उसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का निस्तारण बहुत जरूरी है।
क्योंकि यूपी में आज भी सचिवालय में स्थानान्तरण में पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया गयाकहा कि नई व्यवस्था को लागू किया जाए। सभी कर्मचारियों को एक समान रूप से सभी महत्वपूर्ण विभागों, अनुभागों में तैनाती का अवसर प्रदान किया जाए। ताकि सभी कर्मचारियों को काम का अनुभव प्राप्त हो। कर्मचारियों से तीन तीन विकल्प लिए जाएं। समिति उन विकल्पों पर विचार करते हुए तैनाती दे।
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सचिवालय प्रशासन की ओर से किए जाने वाले तैनाती आदेश के विरुद्ध विभागों में परिवर्तन का अधिकार प्रशासकीय विभाग को न दिया जाए। यूपी की तरह एक निर्धारित रोस्टर तैयार किया जाए। सचिवालय सेवा के अपर सचिवों को भी अन्य सेवा के अधिकारियों की समान अवसर दिए जाएं। उचित कार्य दायित्व का अवसर सचिवालय के विभिन्न विभागों में प्रदान किया जाए।
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