उत्तराखंड में प्रचार, हेलिकॉप्टर और वाहन की अनुमति लेने में देहरादून अव्वल, 360 अनुमतियां रद्दऑनलाइन मोड से अनुमतियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और अनुमति प्राप्त भी कर सकते हैं। राज्य में सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभी तक 2,121 अनुमतियों के लिए अनुरोध मिले।प्रचार, हेलिकॉप्टर, वाहन की अनुमति लेने के मामले में देहरादून पहले स्थान पर है।
अब तक चुनाव आयोग से 2,121 अनुमतियां मांगी गई हैं, जिनमें से आयोग ने 1,721 दे दी हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में बताया, आयोग की ओर से निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न एप और पोर्टल तैयार किए गए हैं। सुविधा पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया हो सकती है। प्रचार अवधि में प्रचार की अनुमतियां, हेलिकॉप्टर की अनुमतियां, वाहनों की अनुमति, पोस्टर, बैनर एवं अन्य अनुमतियां सुविधा एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।
ऑनलाइन मोड से अनुमतियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और अनुमति प्राप्त भी कर सकते हैं। राज्य में सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभी तक 2,121 अनुमतियों के लिए अनुरोध मिले। उसमें से 1,721 अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं। 360 अनुमतियां पूर्ण दस्तावेज न होने अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने के कारण निरस्त की गई हैं।शेष अनुमतियों पर कार्रवाई गतिमान हैं। देहरादून जिले में सर्वाधिक 306 अनुमतियां, हरिद्वार में 299 और ऊधमसिंह नगर में 288 अनुमतियां दी जा चुकी हैं।
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17 अप्रैल तक विभिन्न अनुमतियां ली जा सकती हैं।
गलत पोस्टर लगाने की सर्वाधिक शिकायतें
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, सी-विजिल एप में भी राज्य की अच्छी प्रगति है। उत्तराखंड देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है। अभी तक सी-विजिल पर 17,377 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 16,800 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। 554 शिकायतें निराधार पाई गईं। सर्वाधिक शिकायतें पौड़ी में 3,737, टिहरी जनपद में 3,254 और हरिद्वार में 2,600 प्राप्त हुई हैं। सबसे कम शिकायतें अल्मोड़ा में 162, बागेश्वर में 184 और उत्तरकाशी में 512 प्राप्त हुई हैं। अवैध पोस्टर की 10 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
89 हजार से ज्यादा ने डाउनलोड किए ई-पोस्टल बैलेट
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने बताया, सर्विस मतदाताओं के लिए 93,187 इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) जारी किए गए थे। सात अप्रैल तक डाउनलोड कर सकते थे। 89,0047 आवेदन डाउनलोड किए गए। उन्होंने सभी सर्विस मतदाताओं से अनुरोध किया कि इस सुविधा का लाभ लें और मतगणना से पूर्व इनको प्रेषित करें
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